काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीस्थित एक सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति निजी बोर्डिङ स्कुललाई अवैध रूपमा भाडामा दिएको आरोपमा ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा, समितिका पदेन सदस्य तथा पोखरा–१ का वडाध्यक्ष शाहारा प्रधान लगायत पाँच सदस्यले अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई १२ वर्षका लागि अवैध रूपमा भाडामा दिने निर्णय गरेका हुन्।
स्थलगत प्रतिवेदनमै ३० वर्षका लागि सिफारिस
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सुरुवातमै ३० वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि २०८० फागुन २६ गते सदस्यसचिव अनुपस्थित रहेको बैठकले १२ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको आयोगले बताएको छ।
त्यसै निर्णयका आधारमा फागुन २९ गते दुवै पक्षबीच सम्झौता भई चैत १ गतेदेखि लागू गरिएको थियो।
महानगर र वडाको निर्देशनका बाबजुद अवैध सम्झौता
पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले बुझाएको प्रतिवेदन र वडा नं–१ का वडाध्यक्षले सम्झौता खारेज गर्न दिएको निर्देशनले पनि उक्त भाडा सम्झौता कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगका अनुसार सम्झौताअनुसार विद्यालयको नाम–छाप प्रयोग गरी अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयले १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपैयाँ संकलन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको छ। त्यसैले सोही बराबर बिगोसहित कारबाही माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
कुन दफा अनुसार कारबाही ?
-
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीविरुद्ध
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को-
दफा १७ (सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग)
-
दफा १९ (२) (गलत प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको)
अनुसार कारबाही माग।
-
-
बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीविरुद्ध
-
अवैध लाभ लिएको मतियारको रूपमा
दफा २२ बमोजिम सजाय माग।
-
के हुन्छ पछि ?
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै अब विशेष अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। प्रमाणित भएमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगमा संलग्न पदाधिकारी र विद्यालय सञ्चालक सबैलाई कानुनी कारबाही र बिगो असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
